100 फीसदी FDI को लेकर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा- FDI से छोटे व्यापारियों की मरने जैसी नौबत

  • January 12, 2018
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केन्द्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए है. केन्द्रीय कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 फीसदी एफडीआई का फैसला लिया है. साथ ही ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश में विदेशी कंपनियों को 49 फीसदी हिस्सेदारी लेने की छूट दे दी है.

इस पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. केजरीवाल ने ट्विट करते हुए लिखा है कि एक साल में व्यापारियों पर तीन मार – पहले नोटबंदी, फिर GST और अब FDI. छोटे और मंझले व्यापारियों के लिए तो जैसे मरने जैसी नौबत आ गयी है

अपनों ने भी उठाए सवाल

सरकार के इस फैसले पर उसके अपनों ने ही सवाल उठाए है. एफडीआई को लेकर उठाए कदम पर बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा और पूर्व बीजेपी नेता केएन गोविंदाचार्य ने हमला बोला है. वहीं देश भर के छोटे कारोबारियों के संगठन कैट ने भी सरकार के इस कदम का विरोध किया है.

यशवंत का हमला

बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने खुदरा कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने और विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नियमों को उदार बनाने को लेकर कहा है कि सरकार का ये कदम देश के लिए बेहद घातक है. सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई का घोर विरोध किया था. लेकिन अब सरकार यू टर्न ले रही है.

गोविंदाचार्य ने बताया गलत कदम

वहीं पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे गलत कदम बताया है.गोविंदाचार्य ने कहा है कि  निर्माण क्षेत्र में एफडीआई को लाने से सारी कमाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां की होगी और हमारी कंपनियों बहुराष्ट्रीय कंपनियां की दया पर निर्भर हो जाएंगी. गोविंदाचार्य ने कहा कि देश में A-B-C-D जॉब की भी कमी हो गई है. A से अर्दली, B से बैरा, C से चौकीदार और D से ड्राइवर.

एफडीआई को सरकार की मंजूरी

ऐसा होने से अब विदेशी एयरलाइन कंपनियां एयर इंडिया में अप्रूवल रूट के तहत हिस्सेदारी लेने के लिए स्वतंत्र हैं. कैबिनेट ने विमानन और निर्माण क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों में कमी की है, सरकार ने कहा है कि यह फैसला एफडीआई पॉलिसी को उदार और आसान बनाने के लिए किया गया है इससे विदेश निवेश भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ाया जा सकेगा. सरकार ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से देश में विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसलिए निर्माण क्षेत्र में भी सरकार ने 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी है.

 

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