जजों के सवालों पर गंभीरता से हो विचार, जस्टिस लोया की मौत की हो निष्पक्ष जांच- राहुल गांधी

  • January 13, 2018
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सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों की प्रेस कांफ्रेंस से राजनीति गर्मा गई है. इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस को भी बीजेपी पर बोलने का मौका मिल गया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जज लोया कि मौत की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सवाल उठाए है वह गंभीर है. इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए.

अब बोलना जरूरी- सुप्रीम कोर्ट के जज

शुक्रवार को देश के 4 जजों ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा था कि अब बोलना बेहद जरूरी हो गया है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हुए. जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर ने कहा है कि हम मीडिया के सामने आने को मजबूूर हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था.

बोलना जरूरी, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में 

मीडिया से बात करते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि कभी-कभी होता है कि देश के सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी बदलती है. जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि इस वक्त प्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके काम नहीं कर रहा है और अगर ये सब आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा. जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि 4 महीने पहले हमने CJI को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने प्रशासन के बारे में कुछ मुद्दे उठाए थे.

चीफ जस्टिस ने नहीं सुनी बात

मीडिया से बात करते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि चीफ जस्टिस पर देश को फैसला करना चाहिए, हम देश का कर्ज अदा कर रहे हैं. जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि उन्होंने अपनी बात चीफ जस्टिस के सामने भी रखी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि हमने चीफ जस्टिस से अनियमितताओं पर बात की है.

हरकत में सरकार

सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्तमान जजों के प्रेस कांफ्रेंस करने और गंभीर आरोप लगाने के बाद सरकार में खलबली मच गई है. जैसी ही सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों की प्रेस कांफ्रेंस खत्म हुई वैसे ही पीएम मोदी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से फोन पर बात की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस मामले में दखल देकर इसे यही खत्म करना चाहती है. हालाकि सरकार की तरफ से इसपर कोई बयान नहीं आया है. इस मामले पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल से मुलाकात कर पूरे मामले पर चर्चा भी की है.

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